केन्द्र से 42 सङक मार्गों/सेतु के लिए 615 करोङ 48 लाख रूपए की मिली स्वीकृति, सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय सङक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि (सी0आर0आई0एफ0) के अन्तर्गत 615.48 करोड़ रूपये 42 सड़क मार्ग / सेतुओं के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सङक परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये की जबकि पिछले चार वर्षों में 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त हुई है। वर्तमान सरकार के कार्यालय में सी०आर०एफ० के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु विगत वर्ष रू0 508.77 करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान है। इस प्रकार सी०आर०एफ० के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के चार साल के कार्यालय में रू0 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार के इस अतुल्यनीय सहयोग से सड़क निर्माण/सेतु निर्माण के कार्य निर्वाध रूप से क्रियान्वित होगें तथा मार्ग आम जनमानस के आवागमन हेतु सुलभ एवं आरामदायक होगें। भारत सरकार के उक्त सहयोग से सड़क मार्गों में जाम की स्थिति में सुधार होगा तथा यातायात सुलभ एवं आरामदेय होगा।

सङकें विकास की धुरी : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक / सामाजिक उन्नति में आवागमन के साधनों की सुलभ उपलब्धता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय भू-भाग के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों के चहमुखी विकास में सड़क मार्गों की प्रासंगिकता अत्यन्त उपयोगी है। प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफ लाइन का कार्य करते हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा वर्ष में निर्माण हेतु समय की अल्प उपलब्धता के कारण सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगी।