धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 11 फीसदी बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

देहरादून । उत्तराखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का सालाना व्यय भार बढ़ेगा। वहीं, कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश में तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। वहीं इसके साथ ही कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिन पर चर्चा हुई। 3 मामले स्थगित कर दिए गए। दो प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े गए। सात इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे। ऐसे अध्यापकों की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा। मंहगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार। एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था। पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है। नगला ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका। लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था, न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके। श्रीनगर नगर पालिका बनी नगर निगम। स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित । पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मानको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। उत्तराखंड में कुल सवा तीन लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। पहले 17% महंगाई भत्ता मिलता था अब 11 पर्सेंट मिलाकर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है। इसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो कर्मचारियों को औसतन 7000 रुपए का लाभ मिलेगा।कैबिनेट बैठक में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन कर्मचारियों की नजर बैठक में कर्मियों के महंगाई भत्ते पर ही रही। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता में 11% की बढ़ोत्तरी पर मुहर लग गई है। इसके लिए कर्मचारी आभार जताते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए अंतिम निर्णय ले लिया है।