जिला नियोजन समिति के चुनाव को मुख्यमंत्री की हरी झंडी, सरकार के इस फैसले ने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में नया उत्साह भर दिया

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला नियोजन समिति के चुनाव अगले माह अप्रैल में कराने को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। सरकार के इस फैसले ने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में नया उत्साह भर दिया है।
कोरोना संकट की वजह से सरकार ने जिला नियोजन समितियों के चुनाव कराने से कन्नी काट ली थी। त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि इन समितियों के चुनाव की मांग कर रहे थे। दरअसल, जिला नियोजन समितियों के माध्यम से ही जिला योजना के बजट खर्च का प्रविधान है। इन समितियों में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी भी रहती है। चुनाव नहीं होने से ये प्रतिनिधि समितियों में नामित होने से रह गए थे। यही वजह है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी की वजह से जिला नियोजन समितियों का चुनाव नहीं कराने के सरकार के तर्क को मानने से इन्कार कर दिया। सरकार पर दबाव बनाने में विफल इन प्रतिनिधियों ने इस मामले को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी। हाईकोर्ट भी सरकार को जिला नियोजन समितियों का निर्वाचन के माध्यम से गठन के आदेश दे चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी जिला नियोजन समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने इसे संगठन की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि समितियों का गठन होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही बजट का सदुपयोग हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव राज्य के शेष 12 जिलों से अलहदा पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के साथ होते हैं।