नागरिकता कानून पर पीछे नहीं हटेगी सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तबादले में कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं, देहरादून में इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल सर्किट बेंच के शुभारंभ पर बोले कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद

देहरादून । देहरादून पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं। जो दूसरे देशों में पीड़ित हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देने के लिए ही सीएए लाया गया है। सीएए का ताल्लुक हिंदुस्तान के किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता लेने या देने से नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति करके देश की जनता को भड़का रहे हैं। जो सोया हुआ है, उसे जगाना तो हमारी जिम्मेदारी है लेकिन जो पहले से ही जागकर भी सोने का दिखावा कर रहा है, उसका क्या किया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि सीएए पर सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। हां, वार्ता के लिए सरकार हर समय तैयार है। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर के आधी रात को हुए तबादले को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नियमानुसार बताया है। देहरादून में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सर्किट बेंच के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 फरवरी को आई सिफारिश के आधार पर तीन जजों के तबादले किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा मामले में तीन भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। उन्हें इस मामले में बृहस्पतिवार को भी सुनवाई करनी थी, लेकिन बुधवार की देर रात उनका तबादला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह किसी एक जज का तबादला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को जिन जजों के तबादले की सिफारिश की थी, उनके आदेश मंत्रालय ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं है। तबादले में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। हालांकि तबादला आधी रात को करने के सवाल का जवाब देने से उन्होंने किनारा कर लिया।

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