दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लागू हो योजनाएं, कोरोना संक्रमण से हुई मौत पर परिजनों को मिले मुआवजा: आप
हरिद्वार । आम आदमी पार्टी हरिद्वार द्वारा एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों को हुई क्षति की भरपाई हेतु दिए गए राहत पैकेज का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए दिल्ली की दर्ज पर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाद्यक्ष ओ पी मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 4 बड़े कदम उठाए है ।
दिल्ली सरकार का बड़ा एलान
1) जिस भी परिवार में कोरोना से मौत हुई उस परिवार को 50000 आर्थिक मदद
2) जिस परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की करोना की वजह से मौत उस परिवार को 2500 पेंशन
3) करोना की वजह से अनाथ हुए बच्चो की पढ़ाई का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी।
4) करोना की वजह से अनाथ हुए बच्चे को 25 साल का होने तक 2500 रुपये प्रतिमाह
इसके अलावा 70 लाख परिवारों को फ्री राशन दिया जाएगा जिनपर राशन कार्ड न हो उन्हें भी दिया जाएगा । इससे कोरोना संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण में सहायता मिलेगी। पूर्व जिला अध्यक्ष हेमा भण्डारी ने कहाँ की दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया साहसिक कदम है अन्य राज्यो को भी दिल्ली से सीख लेने की जरूरत है । आज कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। उद्योग ,व्यापार सब चौपट हो गया है ।आम आदमी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है ।केंद्र सरकार को पूरे देश मे राहत पैकेज देना चाहिए ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारियों को मदद मिल सके। जिला सचिव अनिल सती ने कहा कि कोरोना महामारी में जनता ने सरकार की कोविड -19 लॉक डाउन की गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करते हुए अपना व्यापार ,उद्योग काम धंधा सब बंद कर दिया । जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है पिछले वर्ष के नुकसान की भरपाई भी नही हुई थी कि दूसरी वेव से पहले महाकुंभ और फिर चारधाम यात्रा से आस जगी थी । पर पहले कुंभ फिर चारधाम यात्रा निरस्त होने से व्यवसायियो की रही सही कमर भी तोड़ कर रख दी है । हम सरकार से मांग करते है कि टैक्स , समेत अन्य रियायत दी जाए तभी व्यापारी उबर पायेगा । दिल्ली सरकार द्वारा टेक्सी ऑटो चालकों को 5 हज़ार रुपये महीना ओर राशन फ्री दिया जा रहा है ।उत्तराखंड टूरिस्ट राज्य है प्रदेश सरकार को भी ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए जल्द ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल ,मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और आर्थिक पैकेज देने की मांग की जाएगी ताकि कोरोना महामारी के बाद आर्थिक तंगी के हालात से निपटा जा सके।
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