उत्तराखंड में 1 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए कई अहम फैसले

देहरादून । बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला ले लिया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले चरण में एक नवम्बर से 10 वीं और 12 वीं के सरकारी व प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और स्कूल परिसर को सेनेटाइज करना होगा। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। बाकी कक्षाओं के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बकायदा शिक्षा विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा।राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई।

जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले-

  • कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के एक दिन की वेतन कटौती वापस लेने का फैसला ले लिया है। अब कोरोना कोष के लिए कर्मचारियों के वेतन से की एक दिन वेतन कटौती नहीं होगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती के फैसले को वापस लिया है
  • 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग 03 व 04 की भूमि का मिलेगा मालिकाना हक। हजारों कब्जेदारों को मिलेगा फायदा।
  • उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
  • उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में किया गया संशोधन।
  • उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में किया गया संशोधन।
  • हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 में किया गया संशोधन। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। 
  • आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी। 
  • पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया।
  • महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने लिया निर्णय। 
  • उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गई।
  • प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे।
  • खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के दिए निर्देश। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान

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