उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान, सोशल मीडिया टिप्पणी से रुक सकता है आपका पासपोर्ट

देहरादून । सोशल मीडिया पर की गई देश और समाज विरोधी टिप्पणी से आपका पासपोर्ट वैरिफिकेशन खटाई में पड़ सकता है। इसके साथ ही मई से राज्य के चार बड़े जिलों में भी निचले रैंक के पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश लागू कर दिया जाएगा। दो दिन की पुलिस काफ्रेंस में उक्त निर्णय लिए गए। राज्य पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय पुलिस काफ्रेंस के समापन पर मीडिया से बातचीत में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई लोग देशविरोधी टिप्पणी कर, हालात बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। अभी पुलिस ऐसे लोगों की खुद निगरानी करती है, कई बार व्यावहारिक कारणों से रिपोर्ट दर्ज करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे मामलों में अब पासपोर्ट वैरिफिकेशन और शस्त्र लाइसेंस के समय भी आधार बनाया जाएगा। पुलिस ऐसे लोगों को विदेश भागकर, पहुंच से बाहर जाने का मौका नहीं देगी। ऐसे मामलों में पलिस सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखेगी।

चार बड़े जिलों में भी साप्ताहिक अवकाश
डीजीपी ने बताया कि कांफ्रेंस के दौरान, नौ पहाड़ी जिलों में लागू की गई साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की समीक्षा की गई। अच्छे परिणाम को देखते हुए कुंभ मेला के बाद अब एक मई से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएसनगर सहित पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस बैरकों का नामकरण, स्थानीय चोटियों, नदियों के नाम पर किया जाएगा। इसी तरह निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को वर्दी के बजाय वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर में शामिल छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप वर्दी दी जाएगी।

चार जगह ट्रैफिक थाने
उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोईवाला, रुड़की और यूसनगर सहित कुल चार ट्रैफिक थाने खोले जाने की भी तैयारी है। इसी तरह हाईवे पेट्रोलिंग के लिए सौ वाहन मिलने की उम्मीद है। डीजीपी ने बताया कि लंबे समय बाद उत्तराखंड में पुलिस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शत प्रतिशत पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस दौरान अपराध नियंत्रण के साथ ही साइबर क्राइम, ट्रैफिक और दुर्घटना के समय राहत और बचाव में पुलिस की दक्षता बढ़ाने पर कई अहम निर्णय लिए गए। डीजीपी ने बताया कि यूपी के समय से पहाड़ी जिलों में आईआरबी या पीएससी नहीं थी, अब सीएम की घोषणा के अनुरूप ग्रीष्मकालीन राजधानी में आईआरबी की स्थापना से पहाड़ी जिलों में पुलिस की निगरानी मजबूत होगी।

ड्रग्स माफिया की जब्त होगी सम्पत्ति
पुलिस काफ्रेंस के दौरान डीजीपी ने ड्रग्स माफिया के साथ ही साइबर अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए, उनकी सम्पत्ति जब्त करने को कहा। उन्होंने महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर भी त्वरित कार्रवाई करने के को कहा। डीजीपी ने बताया कि वो छह फरवरी से तीन दिवसीय कुमाऊ दौरे के दौरान, सभी जिलों में पुलिस कर्मियों और जन सामान्य से मुलाकात कर फीड बैक लेंगे।

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