पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा बोले- जिला पंचायत में हुआ 60 करोड़ का घोटाला, अध्यक्ष किरण चौधरी को किया जाए बर्खास्त

रुड़की । रामनगर चौक रुड़की स्थित दीप रेजीडेंसी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं बसपा नेता सुभाष वर्मा ने जिला पंचायत हरिद्वार में चल रही लगभग 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं का RTI के माध्यम से खुलासा किया। उन्होंने बताया कि RTI के माध्यम से पता चला है कि जिला पंचायत हरिद्वार की बोर्ड बैठक दो बार हुई है 18-10-2022 व 19-11- 2022 को, जिसमे कोई भी विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। बोर्ड बैठक में बिना प्रस्ताव पारित हुए कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जा सकता। इसके बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर किए गए। टेंडरों का प्रकाशन जिस अखबार में दिनांक 16-11- 2022 संशोधन 8-12-2022 व 19-12-2022 ( दैनिक हॉक, हरिद्वार संस्करण ) में दर्शाया गया है। वह पूर्ण रूप से जालसाजी कर फर्जी तरीके से प्रकाशन दिखाकर जिला पंचायत के लगभग 60 करोड रुपए की बंदरबांट की है।

दिनांक 16-11-2022 समाचार पत्र दैनिक हॉक में 353 निविदा प्रकाशित की गई जबकि RTI के अनुसार स्वीकृत निविदाएं 256 है। उक्त निविदाओं में उन सदस्यों के प्रस्ताव भी शामिल हैं जो 18- 11- 2022,19-11- 2022 और 29-11-2022 में जिला पंचायत को प्राप्त हुए। उक्त दिनांक में प्राप्त प्रस्ताव जो निविदा प्रकाशन के 2,3 व 13 दिन बाद प्राप्त हुए से, ये साबित होता है कि समाचार पत्र जिला पंचायत द्वारा बैक डेट में फर्जी रूप से प्रकाशित कराया गया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला पंचायत अभियंता पत्र दिनांक 17-10-2022 के अनुसार 34 कार्यों के दिनांक 17-11-2022 अनुमोदन एवं स्वीकृति के प्रस्ताव की टिप्पणी के अनुसार यह कार्य जिला पंचायत की दूसरी बैठक 19-11-2022 में स्वीकृत होने थे जबकि क्रम संख्या 19 से 34 तक के 11 कार्ययोजना दिनांक 16-11-2022 को बोर्ड बैठक से 3 दिन पूर्व ही प्रकाशित कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर लिया गया। जिला पंचायत में अभी तक किसी भी समिति का गठन नहीं हुआ और न ही किसी भी बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अध्यक्ष को किसी समिति का अधिकार नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश (क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) निर्माण कार्यों की नियमावली 1984 को अध्याय-2 के अंतर्गत सदस्यों के प्रस्ताव सर्वप्रथम निर्माण समिति की सिफारिशों के साथ कार्य समिति जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी। इस नियमावली के विरुद्ध कार्यों के टेंडरों किए गए है। अध्यक्ष जिला पंचायत हरिद्वार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल में पहले से नामित अधिवक्ता को हटाकर अपने भतीजे राहुल वर्मा जो कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अपर महाधिवक्ता उत्तराखंड सरकार के पद पर हैं, की नियुक्ति जिला पंचायत हरिद्वार के अधिवक्ता के रूप में की है, जो कि पंचायती राज एक्ट का खुला उल्लंघन है। अध्यक्ष जिला पंचायत हरिद्वार राजेन्द्र सिंह द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए मानकपुर क्षेत्र में सभी बोर्डों पर प्रस्तावक के रूप में अपने पिताजी डॉ. रामपाल सिंह अपने सगे ताऊ जी बीरबल सिंह सरपंच व चौधरी साधुराम एवं अपने भाई मेहताब सिंह उर्फ भूरु प्रधान का नाम लिखवा कर परिवार का प्रचार कर रहे हैं। परिवार का प्रचार करके अपने पद का दुरुपयोग कर रहे है।
आउट सोर्स के जो कर्मचारी पूर्व से कार्यरत हैं गत 3 माह से उनका वेतन नहीं दिया गया है और उनको हटाकर जिला पंचायत अध्यक्ष अपने लोगों को रखना चाहते हैं। जो कि पुराने कर्मचारियों के साथ अन्याय है,अगर जिला पंचायत अध्यक्ष यही जन विरोधी नीति अपनाते हैं, तो बसपा जिला पंचायत कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करेगी।
पंचायत राज एक्ट की धारा 109 की उप धारा-2 के अनुसार जिला पंचायत में किसी भी तरह की अनिमीयतता का दायित्व अध्यक्ष जिला पंचायत का है।
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने सरकार से अपील की है कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को तत्काल निलंबित कर उक्त प्रकरण की जांच SIT से कराई जाए और निविदा समिति का तुरंत जिला पंचायत हरिद्वार से स्थानांतरण किया जाए तथा साजिश में शामिल सभी ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगाई जाए। जिला पंचायत उत्तरकाशी पर हुई कार्यवाही की तर्ज पर अध्यक्ष के साथ-साथ निविदा समिति व सम्मिलित ठेकेदारों पर 120 बी की कार्यवाही कर गबन की गई धनराशि वसूलने की कार्यवाही करें।
प्रेस वार्ता में शामिल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आदित्य बृजवाल ने कहा की जिला पंचायत में हो रही अनियमितता को लेकर बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर जिला पंचायत हरिद्वार के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी को बर्खास्त करने की मांग रखेगा एवं तत्काल प्रभाव से SIT का गठन कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेगा। बसपा यह भी मांग करती है कि जितने भी लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं सभी की जांच कर गिरफ्तारी कर सरकारी धन जो भी गबन किया गया है उसकी वसूली जल्द से जल्द होनी चाहिए।