सीएम की घोषणाओं वाली योजनाओं की समीक्षा, जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने कहा शेष रहे छोटे कार्यों को जुलाई अंत तक रिपोर्ट दी जाए

हरिद्वार । जिलाधिकारी सी रविशंकर ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन की विधानसभावार प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मामलों में जमीन उपलब्ध न होने, भूमि विवाद, देरी से बजट आवंटन के चलते कार्य वर्तमान में गतिमान हैं। कोरोना के दृष्टिगत भी घोषणा कार्यो के पूर्ण होने में देरी रही। जिलाधिकारी ने कहा कि शेष रहे छोटे कार्यों को जुलाई अंत तक रिपोर्ट दी जाए। विवादित कार्यों में सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में रुके हुए कार्यों का भौतिक निरीक्षण करेंगे। विवाद की स्थिति को समाप्त कराते हुए कार्य शीघ्र शुरू करायेंगे। विधानसभा रानीपुर भेल में लोक निर्माण विभाग की 10, पेयजल निगम की 4, सिंचाई विभाग 3 तथा शिक्षा विभाग 1, युवा कल्याण 1 सहित कुल 19 , ज्वालापुर विधान सभा में लोक निर्माण विभाग की 13, सिंचाई के 2, पेयजल निगम की 3, शिक्षा विभाग 3 समेत कुल 21, हरिद्वार ग्रामीण में लोक निर्माण विभाग की 18, पेयजल निगम की 2, सिंचाई विभाग की 5, तथा शिक्षा विभाग 2 सहित कुल 27, विधान सभा हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग की 9, पेयजल निगम की 2, सिंचाई विभाग की 3, पर्यटन 1, जल संस्थान 1, हरिद्वार विकास प्राधिकरण 2, नगर निगम हरिद्वार 8 चिकित्सा विभाग 3 सहित कुल 29, विधान सभा खानपुर में लोक निर्माण विभाग रुड़की की 4, लोकनिर्माण विभाग लक्सर की 36, सिंचाई विभाग हरिद्वार 6, पेयजल निगम की 11, शिक्षा विभाग की 3, जिला उद्योग केंद्र की 1 सहित कुल 61 योजनाओं की समीक्षा की। इसके अलावा अन्य विधान सभा में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं की समीक्षा की।

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