जिला पंचायत और तेजी से विकास कार्य कराएगी: सुभाष वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष ने ढाई सौ विकास कार्यों को हरी झंडी दी

हरिद्वार । जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने विभिन्न गांव में होने वाले ढाई सौ विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत और तेजी से विकास कार्य कराएगी। विकास में बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने पर उन्होंने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ की और कहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर आ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पिरान कलियर वाया नागल रामपुर चुंगी तक सड़क और सोलानी नदी के पुल के लिए बजट स्वीकृत करने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस लिंक मार्ग के बनने से रुड़की की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार होगा जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा है कि रुड़की- लक्सर मार्ग के डामरीकरण का कार्य भी काफी दिनों पहले स्वीकृत हो चुका है अब निर्माण जल्द शुरू कराए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ क्षेत्र में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने जिला पंचायत के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताया है कि सभी जगह के कार्य पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के प्रस्ताव पर ही हो रहे हैं। उनकी कोशिश है कि आज तक जिन गांव में जिला पंचायत के द्वारा विकास कार्य नहीं कराए गए थे वहां पर अब प्राथमिकता से कार्य कराए जाए। जिन 250 विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई है। यह कार्य करीब 60 गांव में होने जा रहे हैं। पुलिया, खड़ंजा, सड़क, नाली ,नाले का निर्माण कार्य के अलावा चारदीवारी भी बनाई जा रही हैं। जरूरत वाले प्वाइंटों पर हैंडपंप लगवाए जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने काहे की जल्द ही वह जिले के विकास के लिए और अधिक बजट आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। ताकि पेयजल टंकियों का निर्माण समय से हो सके इसके लिए भी मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने ग्रामीण अंचल में अन्य कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जिला पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए हैं। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जरूरत वाले प्वाइंटों के लिए ही विकास कार्य प्रस्तावित किए जाएं। गैर जरूरी प्वाइंटों पर कोई विकास कार्य प्रस्तावित न किया जाए।

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