आयोग के अध्यक्ष ने जनसुनवाई के सुझाव लिए

हरिद्वार। जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड़ शासन के कार्यालय ज्ञाप/ अधिसूचना संख्या-570 दिनांक 27 जुलाई 2022 द्वारा ग्रामीण एवं शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण निर्धारण एवं पिछड़े वर्गों के पिछडेपन की प्रकृति एवं निहितार्थाे की समसामयिक जाँच हेतु बी०एस० वर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया गया है। इस क्रम में आज दिनांक 04.08.2022 गुरूवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे विकास खण्ड सभागार खानपुर एवं अपरान्ह 03.00 बजे विकास खण्ड सभागार लक्सर में आयोग के अध्यक्ष बी०एस० वर्मा द्वारा जन सुनवाई करते हुए उपस्थित लोगों के विचार एवं सुझाव जाने गये। इस दौरान आयोग के सदस्य सचिव व अपर सचिव पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन ओमकार सिंह, उप निदेशक पंचायतीराज मनोज कुमार तिवारी, अपर मुख्य अधिकारी (मुख्यालय), श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल, खण्ड विकास अधिकारी रूडकी / बहादराबाद व सहायक विकास अधिकारी (पं०) रूडकी / बहादराबाद उपस्थित रहे। आयोग के अध्यक्ष श्री वर्मा द्वारा उपस्थित ग्रामीण जन व अन्य पिछडा वर्ग के हितबद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श कर उनके विचार जाने गये। उपनिदेशक मनोज कुमार तिवारी द्वारा लोगों से निदेशालय पंचायती राज, देहरादून के पते पर आयोग हेतु लिखित सुझाव भेजने का आग्रह भी किया गया।