उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराएगी धामी सरकार, कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराएगी। इसके लिए युवाओं का विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटेलिटी जैसे सर्विस सेक्टर में बढ़ती नौकरियों के लिहाज से तैयार किया जाएगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग और विदेश जाने में होने वाले खर्च में भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी।

बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि सीएम कैशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का चयन किया जाएगा। ये एजेंसियां न सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग देंगी, बल्कि उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगी। युवाओं को ट्रेनिंग देने को इन्सेंटिव भी दिया जाएगा।

उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को इको सिस्टम विकसित किया जाएगा। बेरोजगारी को कम करने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च पारिश्रमिक वाले रोजगार से युवाओं को जोड़ा जाएगा। अधिकतम छह महीने की ट्रेनिंग के मासिक खर्च का 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। तीन हजार से लेकर साढ़े सात हजार प्रतिमाह तक इन्सेंटिव दिया जाएगा।

ऑनलाइन कोर्स में प्रति माह दो हजार तक इन्सेंटिव मिलेगा। युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 15 से 30 हजार तक फीस देनी होगी। ट्रेनिंग की फीस इस तरह ली जाएगी कि नौकरी लगने से पहले सिर्फ 30 प्रतिशत पैसा ही लिया जाएगा। सम्बन्धित एजेंसी को कुल प्रशिक्षित युवाओं के 85 प्रतिशत तक लोगों को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

ऐसा न करने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च का 75 प्रतिशत लौटाना होगा। ट्रेनिंग को सरकार के संस्थानों का उपयोग करने पर सर्किल रेट का 0.5 प्रतिशत के रूप में वार्षिक किराया देना होगा। विभाग की ओर से कुल किराए के स्थान पर किराए के बराबर की रकम की सेवाएं भी ली जा सकेंगी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-उत्तराखंड पशुचारा नीति को हरी झंडी
-मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन मंजूर
-पीआरडी स्वयं सेवकों को मिलेगा अवकाश
-राज्य योजना आयोग की जगह नई संस्था सेतु बनेगी
-मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना
-सिलिका सैंड की रायल्टी घटाई गई
-बाजपुर चीनी मिल में एल्कोहल का पुन: उत्पादन होगा
-वित्त विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में दो पदों का सृजन
-ऋषिकेश में यात्रा प्रबंधन संगठन में 11 अतिरिक्त पद
-पशु चिकित्सकों को 20 प्रतिशत एनपीए मिलेगा
-पिरुल मूल्य दो रुपए से बढ़ाकर तीन रुपए किया गया